जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा और जल्दी चुनाव पर पीएम मोदी का बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने और वहाँ जल्दी विधानसभा चुनाव करवाने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद से राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मची हुई है। यह कदम विभिन्न राजनीतिक दलों और जनता के बीच अलग-अलग प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर रहा है।
मिली-जुली राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
नेशनल कांफ्रेंस की प्रतिक्रिया
नेशनल कांफ्रेंस के प्रवक्ता, इमरान नबी दार ने पीएम मोदी के इस बयान की सराहना की है। उन्होंने इसे एक सकारात्मक पहल बताया लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस घोषणा में चुनाव की तारीख और राज्य का दर्जा बहाल करने की विशिष्ट जानकारी नहीं दी गई है, जो चिंता का विषय है।
अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया
अपनी पार्टी के अध्यक्ष, अल्ताफ बुखारी ने इस कदम को एक महत्वपूर्ण विकास बताया है जिससे जम्मू-कश्मीर की जनता में उम्मीद जगी है। बुखारी ने इस घोषणा का खुले दिल से स्वागत किया और इसे राज्य के विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना।
डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की प्रतिक्रिया
गुलाम नबी आजाद की पार्टी, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी (DAP) ने भी इस पहल की सराहना की। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, सलमान निज़ामी ने इसे एक अच्छा कदम बताया और कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता लाने में मदद मिलेगी।
आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिक्रिया
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने इस घोषणा को एक और 'जुमला' करार दिया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में केंद्र सरकार ने इसी प्रकार के कई वादे किए थे जो अब तक अधूरे पड़े हैं।
कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया
कांग्रेस पार्टी ने भी इस घोषणा पर संदेह व्यक्त किया है। पार्टी का कहना है कि वे इस तरह के वादों को पहले भी सुन चुके हैं और सरकार को अपनी बातों में अधिक व्यावहारिकता दिखानी चाहिए।
राजनीतिक माहौल का विश्लेषण
जम्मू-कश्मीर का राजनीतिक माहौल लंबे समय से अस्थिर और जटिल है। पिछले कुछ वर्षों में, राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया गया और वहां की राजनीतिक स्थिति में कई बड़े बदलाव हुए। पीएम मोदी की इस घोषणा से क्षेत्र में उम्मीद की एक नयी किरण जगती है, लेकिन इस पर अमल कब और कैसे होगा, इस पर शक बरकरार है।
चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को जम्मू-कश्मीर में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव करवाने का निर्देश दिया है। इस संदर्भ में पीएम मोदी की घोषणा को सही दिशा में एक कदम माना जा सकता है, लेकिन इसकी क्रियान्वयन को लेकर सवाल अब भी उठते हैं।
अभी भी, कई राजनीतिक दल और जनता इस घोषणा को लेकर असमंजस में हैं। सभी की नजरें अब केंद्र सरकार के अगले कदमों पर टिकी हैं। जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए यह एक संवेदनशील मुद्दा है और वहाँ की राजनीतिक स्थिरता देश के लिए भी महत्वपूर्ण है।
टिप्पणि
Sanjay Bhandari
yrr ab toh lagta hai kuchh hoga... pichle 5 saal se bas baaatein hoti reh gayi
Mersal Suresh
This is a historic constitutional restoration. The Union Government has demonstrated political courage by adhering to the Supreme Court’s directive. The restoration of statehood is not a concession-it is a constitutional obligation. Failure to implement this with transparency will constitute a dereliction of democratic duty.
Pal Tourism
guys seriously? statehood abhi tak nahi mila? kya hum 2024 mein hain ya 1998? aur abhi tak koi date bhi nahi batayi... phir bhi sab khush hain? kya yehi hai democracy ka matlab? 🤦♂️
Sunny Menia
I think this is a step in the right direction. The people of J&K deserve representation. Let’s hope the election process is fair, transparent, and inclusive. No more delays, no more excuses.
Abinesh Ak
Oh wow. Another ‘historic’ announcement. Let me grab my popcorn. 🍿 The same script: announcement → vague timeline → 18 months of silence → ‘we’re working on it’. This isn’t governance, it’s performance art with a budget.
Ron DeRegules
The restoration of statehood is a necessary corrective to the administrative overreach that followed the abrogation of Article 370. However, the absence of a concrete electoral calendar undermines the credibility of the announcement. Without a binding timeline, this remains a rhetorical gesture. The people of J&K have waited long enough and deserve more than symbolic gestures. The Election Commission must act immediately and publish a clear schedule before the monsoon season concludes. Any further delay will be perceived as bad faith and will erode public trust in democratic institutions
Manasi Tamboli
I feel so sad for the people there... like, imagine growing up not knowing what your own land's voice sounds like... they’ve been silenced for so long... and now they’re being told ‘wait a bit more’... my heart just breaks 😔
Ashish Shrestha
This announcement is a classic case of political theater. The government has deliberately delayed implementation for years. Now, under judicial pressure, it issues a statement that lacks substance. This is not leadership. This is damage control.
Mallikarjun Choukimath
The re-establishment of statehood is not merely an administrative act-it is the rekindling of a civilizational contract between the people and the polity. To treat it as a bureaucratic formality is to betray the very ethos of constitutional democracy. The soul of J&K has been yearning for autonomy, and the state’s restoration must be accompanied by the reclamation of its dignity-not just its legal status.
Sitara Nair
I’m so happy for the people of J&K 🥹❤️ finally, after all these years, they’re being heard... I hope the elections are peaceful and everyone gets to vote without fear... I’ve been following this since 2019 and I just want them to have peace and normalcy again 🌸🙏
Abhishek Abhishek
Wait, why are we even celebrating this? Did anyone ask the people of J&K if they even want statehood back? Maybe they prefer independence or merger with Pakistan? You’re assuming their desires without listening to them. Classic India.
Avinash Shukla
It’s a start. I hope this leads to real dialogue. The people of J&K have lived through so much. Let’s not turn this into another political trophy. Just let them vote, let them choose, and then step back. 🤝
Harsh Bhatt
You call this progress? This is the same old circus. They’ll announce a date, then postpone it. Then they’ll say ‘security concerns’. Then they’ll say ‘wait for monsoon to end’. Then they’ll say ‘elections next fiscal’. Then they’ll say ‘we’re reviewing the situation’. Then they’ll say ‘we’re listening’. Then they’ll say ‘we’re working’. Then they’ll say ‘we’re sorry’. And then, after 2027, they’ll say ‘we’re proud of our achievements’. This isn’t governance. This is a psychological torture protocol disguised as democracy.