हर साल भारत सरकार अपना यूनियन बजट पेश करती है. यह वह दस्तावेज़ है जिसमें अगले वित्तीय वर्ष के खर्च‑आमद को बताया जाता है. आम लोग इस पर इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि इससे उनके टैक्स, पेंशन और कई सरकारी योजनाओं में सीधे असर पड़ता है.
2025 का बजट कुछ खास चीजों पर ज़ोर देता है – जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास. साथ ही टैक्स के नियमों में छोटे‑छोटे बदलाव किए गये हैं जिससे मध्यम वर्ग को थोड़ा राहत मिलेगी. नीचे हम इन बातों को आसान शब्दों में तोड़ कर समझेंगे.
सबसे पहले, सरकार ने शिक्षा पर 15% बजट वृद्धि करने का वादा किया है. इसका मतलब है कि स्कूल और कॉलेजों के लिए नई पुस्तकें, डिजिटल लैब्स और छात्रवृत्ति स्कीम बढ़ेगी.
स्वास्थ्य क्षेत्र में दो बड़े कदम उठाए गये हैं – ग्रामीण अस्पतालों की संख्या बढ़ाना और मौजूदा अस्पतालों में उपकरण अपग्रेड करना. इससे दूर-दराज़ इलाकों में इलाज आसान होगा.
टैक्स नियमों में छोटे‑छोटे बदलाव देखिये: आयकर स्लैब थोड़ा सा बदला गया, जिससे 5 लाख तक की आमदनी पर टैक्स दर घट गई है. साथ ही, साक्षरता और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए नया टैक्स क्रेडिट भी जोड़ा गया है.
कुचलते समय, सरकार ने पेट्रोल‑डिज़ल पर अतिरिक्त कर नहीं लगाया, बल्कि ऊर्जा बचत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर छूट दी. इससे पर्यावरण और आपकी जेब दोनों को फायदा होगा.
अगर आप सैलरीधारी हैं तो नई आयकर स्लैब से आपको सीधे कम टैक्स देना पड़ेगा, खासकर अगर आपका सालाना वेतन 5 लाख तक है. इसका मतलब है हर महीने की पगार में थोड़ा अतिरिक्त बचत.
यदि आपके परिवार में छात्र या बच्चा है तो शिक्षा स्कीम का विस्तार उनके ट्यूशन फीस और किताबों के खर्च को कम कर सकता है. कई स्कूल अब सरकारी सहायता से उपकरण खरीद रहे हैं, जिससे बेहतर पढ़ाई होगी.
स्वास्थ्य की बात करें तो अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो नई अस्पताल योजनाओं से आपके इलाज का इंतज़ाम तेज़ और सस्ता हो जाएगा. यह खासकर पुरानी बीमारियों वाले लोगों के लिए बड़ी राहत है.
इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर खरीदने वाले लोग अब सरकार की छूट का फायदा उठा सकते हैं. इससे पहली बार खरीदारों को शुरुआती लागत कम करने में मदद मिलेगी.
संक्षेप में, यूनियन बजट हर साल हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है. 2025 के बजट ने शिक्षा, स्वास्थ्य और टैक्स में बदलाव करके आम आदमी की बोझ घटाने की कोशिश की है. यदि आप इन बदलाओं को समझेंगे तो अपना खर्चा योजना बेहतर बना पाएँगे और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ ले सकेंगे.
यूनियन बजट से पहले रेलवे शेयरों जैसे RVNL, IRFC, और RailTel में 16% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। RVNL में 15.6% का उछाल, IRFC में 9.44% का वृद्धि और RailTel में 7.5% का उछाल शामिल है। यह उछाल ऑर्डर जीतने और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीदों के कारण है।